पनवेल रायगड प्रतिनिधी संजय गायकवाड
नवी मुंबई विमानतळ आणि नैना (NAINA) प्रकल्पाच्या माध्यमातून रायगड, ठाणे व पनवेल परिसराचा सुनियोजित विकास साधण्यासाठी काल दि. २५/१०/२०२६ रोजी पार पडलेला पायाभूत प्रकल्पांचा भूमिपूजन सोहळा हा या प्रदेश्याच्या आर्थिक विकासातील एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड ठरला आहे. या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार रामशेठ ठाकूर, सुनील तटकरे, श्रीरंग बारणे तसेच स्थानिक आमदार प्रशांत ठाकूर, अनिकेत तटकरे, निरंजन डावखरे आणि इतर प्रमुख लोकप्रतिनिधी व मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना, नवी मुंबई विमानतळ हे केवळ एक विमानतळ नसून ते एक प्रभावी 'इकोनॉमिक मल्टिप्लायर' आहे, जे क्षेत्राच्या जीडीपीमध्ये एक टक्क्यापर्यंत भर घालू शकते आणि या महाप्रकल्पाद्वारे जवळपास १५ लाख रोजगार निर्माण होऊन स्थानिकांचा विकासातील पहिला अधिकार सुरक्षित केला जाईल, असा महत्त्वपूर्ण विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
शहरीकरण जर अनियोजित आणि' अस्ताव्यस्त पद्धतीने झाले तर त्याचे परिणाम नरका सारखे होतात, हे लक्षात घेऊन रायगड, नवी मुंबई आणि ठाणे परिसराचा बकाल विकास टाळण्यासाठी नैना प्रकल्पाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यात आली. सन २०१५ पासून सुरू झालेला हा प्रवास २०१७ मधील २३ गावे आणि २०१९ मधील १५१ गावांच्या अधिसूचने पर्यंत पोहोचला, ज्याला शिंदे साहेबांनी मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री म्हणून अंतिम मान्यता मिळवून दिली. परंतु, १९७० पासून सिडकोने जमिनी घेतल्या मात्र प्रत्यक्षात परतावा मिळाला नाही, अशा प्रकारच्या जुन्या कटू अनुभवांमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात तीव्र अविश्वास होता. जागेचे ओव्हरलॅपिंग, चुकीचे सर्व्हे नंबर आणि मालकी हक्कातील त्रुटींमुळे शेतकरी धास्तावले होते, ज्यावर शासनाने तातडीने उच्चस्तरीय बैठका घेऊन सिडकोला विशेष अधिकार प्रदान केले आणि अंतिम आराखड्यातील तांत्रिक त्रुटी व चुका दूर करण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले.
शेतकऱ्यांच्या मनातील शंका आणि अविश्वास दूर करण्यासाठी आज प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या हातात त्यांच्या जमिनीची कायदेशीर कागदपत्रे सुपूर्द करण्याच्या मोहिमेचा शुभारंभ करण्यात आला, ज्यामुळे एकात्मिक विकासाचा व विश्वासाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे. विशेष म्हणजे, सिडकोतर्फे नैना प्रकल्पा संबंधित सर्व नियम, एफएसआय (FSI), मोबदला, लहान भूखंड, अनधिकृत बांधकामे, गरजेपोटीची घरे आणि पुनर्वसन याविषयीची संपूर्ण माहिती देणारी एक पारदर्शक पुस्तिका प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, ज्याला प्रकल्पग्रस्तांची 'गीता' म्हटले जावे नावे इतके हे दस्तऐवज स्पष्ट आहे. या सर्व प्रक्रियेत काही तांत्रिक अडचणी आल्या तरी शासनाने आणि सिडकोने तातडीने संवाद साधून त्या सोडवल्या आहेत आणि यापुढेही प्रत्येक शेतकऱ्याचा एक-एक प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत प्रशासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, असा स्पष्ट संदेश या कार्यक्रमातून देण्यात आला.
भविष्यातील विकासाचा ताळा मांडताना ठाणे जिल्हा, नवी मुंबई, रायगड आणि पालघर हे जिल्हे आगामी ५० वर्षांसाठी महाराष्ट्राच्या विकासाचे प्रमुख 'ग्रोथ इंजिन' म्हणून कार्य करतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला असून, अटल सेतूमुळे वरळी ते थेट विमानतळा पर्यंत येत्या ६ ते ८ महिन्यांत सिग्नल-फ्री वेगवान कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होणार असल्याचे नमूद केले गेले. तसेच रस्ते, वीज आणि सांडपाण्यासोबतच या संपूर्ण परिसराला मुबलक पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी पोशीर, शिलार, कोंडाणा आणि इतर जुने-नवीन जलप्रकल्प वेगाने मार्गी लावले जात आहेत. भूमिपुत्रांना सोबत घेऊन आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करून निर्माण होणाऱ्या या नव्या जागतिक दर्जाच्या शहरात स्थानिकांच्या प्रगतीचा मार्ग सुकर होत असून, शासन व जनता यांच्यातील हा विश्वासाचा सेतू नव्या जागतिक दर्जाच्या शहरात स्थानिकांच्या प्रगतीचा मार्ग सुकर होत असून, शासन व जनता यांच्यातील हा विश्वासाचा सेतू नव्या महाराष्ट्राच्या उभारणीत निश्चितच मैलाचा दगड ठरेल.
..........चौकटीत..........
विकास आणि शहरांच्या उभारणीसाठी ५६ वर्षांपूर्वी सिडकोला आपली हक्काची जमीन अर्पण करणाऱ्या भूमीपुत्रांची आजची दयनीय अवस्था पाहता प्रश्न पडतो की, जर तेव्हा ही जमीन दिली नसती तर आज हे शेतकरी आपल्याच मातीचे मालक म्हणून अधिक स्वाभिमानाने जगले असते का? विकासाच्या भूलभुलैयात भरकटलेल्या या भूमिहीनांच्या वाट्याला आलेली हलाखीची परिस्थिती नेमकी कशामुळे ओढवली, हे स्पष्ट करण्यासाठी शासनाने ५६ वर्षाच्या या प्रवासाची एक निष्पक्ष 'श्वेतपत्रिका' तातडीने जाहीर करावी, जेणेकरून विकास आणि त्यामागे वंचितांच्या वाट्याला आलेले प्रत्यक्ष हाल व जमिनीवरील खऱ्या परिस्थितीचे (वास्तवाचे) सत्य जगासमोर येईल.
राजेंद्र झेमसे (सामाजिक कार्यकर्ते, वाशी, पेण-रायगड)

टिप्पणी पोस्ट करा
0 टिप्पण्या