जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकांना पुन्हा विलंब; सर्वोच्च न्यायालयाकडून १५ दिवसांची अंतिम मुदत..

मावळ तालुका प्रतिनिधी पुणे जिल्हा शारदा ठुले 

राज्यातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांना पुन्हा एकदा ब्रेक लागला असून सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला आणखी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यानुसार आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे निवडणूक आयोगाला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींची प्रतीक्षा आणखी लांबणार असल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने टप्प्याटप्प्याने निवडणुका घेण्याचे नियोजन केले होते. पहिल्या टप्प्यात २८८ नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या, तर त्यानंतर २९ महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या असून १५ जानेवारी रोजी मतदान व १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र नगरपालिका निवडणुकांची प्रक्रिया अपेक्षेपेक्षा अधिक कालावधी घेतल्याने महापालिकांच्या कार्यक्रमावर त्याचा परिणाम झाला आणि परिणामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची तयारीही मागे पडली. ३१ जानेवारीपर्यंत सर्व जिल्हा परिषद निवडणुका पूर्ण करणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. या अर्जावर १२ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली असली, तरी ही सवलत सर्व जिल्ह्यांना लागू नसल्याचेही स्पष्ट केले. ज्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशाच ठिकाणी सध्या निवडणूक प्रक्रिया राबवता येणार आहे. त्यानुसार केवळ १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीच ही मुदतवाढ लागू होणार असून, उर्वरित २० जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा अधिक असल्याने त्यांच्या निवडणुकांबाबत अनिश्चितता कायम आहे. या आरक्षणासंदर्भातील मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात २१ जानेवारी रोजी स्वतंत्र सुनावणी होणार असून, त्या निर्णयावरच उर्वरित निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. दरम्यान, निवडणुकांचा हा रखडलेला प्रवास आणि वारंवार होणाऱ्या मुदतवाढींमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांचा कारभार अधिक काळ सुरू राहण्याची शक्यता असून, ग्रामीण भागातील लोकशाही प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.